मानवाधिकार संगठन पीपुल्स युनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने आजमगढ़ जिलाधिकारी को राष्ट्पति के नाम संबोधित ज्ञापन सौपतें हुए मांग की कि भोपाल गैस कांड के आरोपी वारेन एंडरसन को कोर्ट की इजाजत के बगैर जाने देना एक अपराध है जिसे तत्कालीन केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा किया गया। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह समेत सभी दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाय। क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपनी उपनिवेशवादी मानसिकता और बहुराष्ट्ीय अमेरीकी कंपनियों को बचाने के लिए जिस तरह पूरे न्याय पालिका को धता बताते हुए एंडरसन को जाने दिया वह हमारी संविधान के खिलाफ। ऐसे में हम मांग करते हैं कि वर्तमान कांग्रेस सरकार इस्तीफा दे। क्योंकि इस सरकार में भी भोपाल गैस त्रासदी के अनेकों गुनाहगार मौजूद हैं, जो किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक हैं।
पीयूसीएल ने शिब्ली नेशनल कालेज प्रकरण पर भी राष्ट्पति को ज्ञापन भेजा जिसमें कहा कि गुजरात सरकार द्वारा अपने प्रचार के लिए शिब्ली नेशनल कालेज आजमगढ़ के छाया चित्रों का जिस तरह से गुजरात सरकार ने अपने मेक ओवर के लिए प्रयोग किया है वह निंदनीय है, जिसके लिए गुजरात सरकार पर सख्त कार्यवाई की जाय। कालेज प्रशासन की बिना अनुमति और उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थान शिब्ली नेशनल कालेज आजमगढ़ की छात्राओं के छाया चित्रों का गुजरात सरकार ने अपनी छवी निर्माण के लिए प्रयोग किया है। इसके लिए गुजरात सरकार पर धोखाधड़ी और गलत तथ्य पेश करने का मुकदमा दर्ज किया जाय। ज्ञापन सौंपन वालों में मसीहुद्दीन संजरी, शाहनवाज आलम, तारिक शफीक, विनोद यादव, राजीव यादव, आरिफ, जीतेंद्र हरि पांडेय, अब्दुल्ला एडवोकेट, सालिम दाउदी, अंशु माला सिंह, शफीक एडवोकेट, चंद्रजीत राजभर, राजेंद्र यादव, विनय श्रीवास्तव ज्ञान चंद्र पांडेय, एकलाक अहमद इत्यादि।
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